Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया Notice, पढ़ें…इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं की मांगों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। SC ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ताओं की मांगों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है।
जानें दर्ज याचिका में क्या रखी मांग
जानकरी के अनुसार याचिका में जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है, जो कि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। इस मामले की सुनवाई आगे निर्धारित समय में होगी, और केंद्र सरकार को यथाशीघ्र जवाब दाखिल करना होगा।
सरकार ने राज्य का दर्जा देने का दिया था आश्वासन
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का दर्जा देते समय, जमीनी हालात को ध्यान में रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा, “पहलगाम में जो हुआ, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।”
केंद्र द्वारा पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने चुनावों के बाद राज्य का दर्जा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब स्थिति अजीबो गरीब है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने के लिए 8 हफ़्ते का समय मांगा है।